जिलाधिकारी ने किया तहसील मड़ियाहूं का औचक निरीक्षण

जौनपुर 28 अप्रैल 2022 - जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा तहसील मड़ियाहूं का औचक निरीक्षण किया गया।

                 निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा गहनता से फाइलों का निरीक्षण कर तहसीलदार अमित कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि 05 साल से पुराने प्रकरण लंबित न रहे, पुरानी फाइलों की समीक्षा करें, गांव में जाकर कोर्ट लगाएं और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराएं। दाखिल खारिज पर पेंडेंसी अधिक होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए।  
               इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा 03 सबसे पुराने मुकदमें की फाइलों को देखा और तहसीलदार को निर्देशित किया कि नियमित तारीख लगाकर मुकदमों का निपटारा कराया जाए। उन्होंने 03 पुराने आपराधिक वादों की फाइलें देखी और उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि 05 साल के ऊपर के मुकदमे कोर्ट में लंबित नहीं रहने चाहिए। अभियान चलाकर दाखिल खारिज के प्रकरणों का निपटारा कराया जाए।


               उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा को कोर्ट की रंगाई पुताई कराए जाने के निर्देश दिए गए। तहसील परिसर में बने कार्यालय खाद्य पूर्ति निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान निर्देश आपूर्ति निरीक्षक दिनेश कुमार पथिक को निर्देश दिया कि कार्यालय में विभाग के द्वारा दी जा रही योजनाओं के संबंध में बैनर/बोर्ड लगाया जाए और फाइल एवं पत्रावली उचित ढंग से रखी जाएं।
              खतौनी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जानकारी ली की आज कितनी खतौनी जारी की गई है और निर्देश दिया कि बाहर खतौनी के रेट लिस्ट चस्पा किए जाएं और खतौनी से संबंधित एक रजिस्टर बनाया जाए, जिसमें खतौनी निकलने वाले का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज किए जाएं। उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि खराब फर्नीचर एवं बैटरी हटवाए जाएं और कार्यालय को व्यवस्थित रखें।
              भू-अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बसीरपुर के खसरा, खतौनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण में बस्ता सूची अपडेट नहीं मिला जिसे तत्काल अपडेट करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।
              उन्होंने आर-6 फाइल को भी अपडेट करने के निर्देश दिए। तहसील के 10 सबसे बड़े बकायेदारों की जानकारी प्राप्त की और उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि नियमित रूप से समीक्षा करें और वसूली कार्य में तेजी लाएं।

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